अब नहीं काटने पड़ेंगे तहसीलों के चक्कर

हरियाणा में जमीन के कागजात  के लिए

अब नहीं काटने पड़ेंगे तहसीलों के चक्कर,

पोर्टल में भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारी जैसे खसरा खतौनी भूमि नक्शा, = संपत्ति पंजीकरण, स्टांप शुल्क जैसी सेवाएं हैं शामिल, जाने पूरी डिटेल...

जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए लोगों को कितनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने लोगों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात के लिए पटवारियों के पास जाने से रोकने की पहल की है। व्यक्तियों के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जमा राशि जमा करने के लिए शुरू किया गया पोर्टल आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है।

अब हरियाणा सरकार ने शुरु की पहल

पिछले चार महीनों में 10,000 लोगों ने ई-फर्ड डाउनलोड किया है। इससे तहसील कार्यालयों में बिचौलियों के खेल पर भी विराम लग गया है। लोगों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात के लिए पटवारियों के पास न जाना पड़े, इसके लिए अब हरियाणा सरकार ने पहल की है। व्यक्तियों के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जमा राशि जमा करने के लिए शुरू किया गया Portal आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को ऑडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ई-फर्ड के हितग्राहियों से बातचीत की। बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पारिवारिक जमीन के विवादों से निपटने के लिए साझा जमीन के बंटवारे का नया कानून बनाया जाएगा।

सीएम ने बताया कि सरकार ने 25 दिसंबर, 2022 को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया था। जमाबंदी पोर्टल भू-अभिलेख संबंधी जानकारी के लिए सिंगल विंडो पर काम करता है।

इस व्यक्ति को निकालने वाले पोर्टल में डिजिटल हस्ताक्षर हैं और यह अदालत में भी मान्य है। पोर्टल शुरू होने के बाद तहसील कार्यालय में काम का बोझ भी कम हो गया है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर राजस्व विभाग ने लाखों फाइलों और कागजों के ढेर को खत्म कर दिया है, रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड नष्ट होने का खतरा भी नहीं रहा.

सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध 

पोर्टल में भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारी जैसे खसरा खतौनी भूमि नक्शा, = संपत्ति पंजीकरण, स्टांप शुल्क जैसी सेवाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के शुभारंभ के बाद फर्द पाने के लिए पटवारियों के पास जाए बिना कुछ ही मिनटों में घर बैठे फर्द डाउनलोड किया जा सकता है। सेवा शुल्क केवल 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। शुल्क पहले खाते के लिए 10 रुपये और उसके बाद प्रत्येक खाते के लिए 5 रुपये है।